ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ-ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ OTP ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
